कांग्रेस ने उठाई उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग, बेरोजगारों के लिए मांगा 70 प्रतिशत आरक्षण

हल्द्वानी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के आह्वान पर हल्द्वानी विधायक हल्द्वानी सुमित हृदयेश के मार्गदर्शन और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून सहित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार (नौकरिया) मे 70 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी नैनीताल को विस्तार से पत्र सौपा।
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिये प्रदेश में सशक्त भू कानून की नितांत आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा ज़मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन कर जो आत्मघाती निर्णय लिया गया उसकी भरपायी के लिए उत्तराखंड का अपना भू कानून वर्तमान समय की मुख्य मांग है।
महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट ने कहा कि प्रदेश से बेरोजगार युवाओं का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम नही आ रही। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 70 % आरक्षण देने की व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग रखी।
ज्ञापन देने वालो मे मुख्य रूप से हेमंत बगड़वाल, शोभा बिष्ट, मलय बिष्ट, हाजी सुहेल सिद्दीकी, राधा आर्य, कैलाश शाह, मोहम्मद गुफरान, सौरभ भट्ट, अमित रावत, विनोद कुमार पिन्नू, हाजी इस्लामुद्दीन, मुर्तजा अली, अनिल कनौजिया, हेम पंत, प्रदीप सिंह बिष्ट, जया पाठक, कमला जोशी, हाजी शाद अली, कोमल जायसवाल, दानिश हुसैन, आशीष कुरई, इंदर सिंह बिष्ट, मोहम्मद आसिफ, सोनू पांडे, संजू उप्रेती, बृजेश कुमार, गणेश टम्टा, मोहम्मद सुहैब, प्रकाश पांडे, अबरार सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे।