सरकार खनन नई खनन के नाम पर पूरे प्रदेश में फैला रही है भ्रष्टाचार: सुमित हृदयेश

हल्द्वानी। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार की खनन नीति पर सवाल खड़े किए। सुमित हृदयेश ने कहा कि सरकार नई खनन नीति लाकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। खनन के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करती है। खनन निजीकरण को लेकर खनन कारोबारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में कांग्रेस खनन कारोबारियों के साथ खड़ी है। विधायक सुमित हृदयेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खनन कारोबार को निजी हाथों में देकर खनन कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य सरकार जल, जंगल और जमीन बेचने का काम कर रही है। खनन को निजी हाथों में देकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने प्रदेश में माफिया राज फैलाने का काम करने जा रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में पुरजोर से उठाने जा रही है। साथ ही उन्होंने बीते दिनों हुए इन्वेस्टर्स समिट पर भी सवाल खड़े किए हैं।
विधायक सुमित हृदयेश ने गौला खनन के निजीकरण नीति को लेकर कहा कि हज़ारों लाखों लोगों का खनन से रोज़गार चल रहा हैं। अगर गौला खनन निजी हाथों में जाता हैं तो वाहन स्वामी कर्ज में डूबकर बर्बादी की कगार पर आ जाएँगे। इसके साथ-साथ गौला खनन वाहनों की फिटनेस भी निजी हाथों में दे दी हैं, जिससे वाहन स्वामियों को आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ रहा हैं। जहा गाड़ी की फिटनेस 4 से 5 हज़ार में हो जाती थी वही आज 15 से 20 हज़ार देकर फिटनेस हो रही हैं। वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन लॉंच की गई थी जो आजतक फ़ोन में नहीं चली। यदि दफ़्तर में जाकर 300 रुपए की रिश्वत दी जाए तो रजिस्ट्रेशन तुरंत संभव हैं। जो रॉयल्टी वन विकास निगम काटता था उसको भी सरकार निजी हाथों में दे रही हैं, जिससे डंपर स्वामी बेहद परेशान हैं। राज्य सरकार अब लोगों से रोजगार छीनकर माफिया राज फैलाना चाहती है। सरकार उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बेचने में जुटी हुई है और कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। विधायक सुमित ने यह भी कहा कि अगर गौला खनन निजी हाँथों में जाता हैं तो 90 के दशक जैसे हालात हो जाएँगे। खुला गुंडा राज चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पूर्व देहरादून में इंवेस्टर समिट हुआ था जिसमे राज्य की सरकार ने 27 करोड़ का व्यय सिर्फ़ टेंट लगवाने में किया। उसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड को इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी इंवेस्टर समिट हुआ था उससे क्या लाभ हुआ ये सोचनीय विषय है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में नाबालिक बच्चियों व महिलाओं के साथ हो रही प्रताड़ना और शोषण के ख़िलाफ़ भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ख़ुद को सुरक्षित महसूस करे।

इस दौरान नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल छिमवाल, महानगर कांग्रेस हल्द्वानी के अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, शोभा बिष्ट, नीमा भट्ट, सतीश नैनवाल, हेमंत बगड़वाल, मोहन बिष्ट, जगमोहन बगड़वाल, गोविंद बगड़वाल, जाकिर हुसैन, बहादुर सिंह बिष्ट, गिरीश चन्द्र पाण्डे, त्रिलोक बनौली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।