हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन के इम्तहान की घड़ियां 👉पढ़े कितनी फोर्स की आवश्यकता होगी

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एडिटर इन चीफ अजय अनेजा।

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। हल्द्वानी- एक बार वक्त ने फिर करवट बदली है। समय चक्र 2007 को दोहराने की दहलीज पर है। चीजें वही सब सामने हैं और चित्र भी वही पुराना… फोर्स, फायर ब्रिगेड, जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहाट, आंसू गैस की तैयारी, खुफिया इनपुट और अचानक मॉब की स्थिति। यही है वह इम्तहान जो प्रशासन फिर देगा, ठीक वैसे ही जैसा उसने आज से डेढ़ दशक पहले दिया। कुछ बदला तो प्रशासन के लिए चुनौती जो पिछले 15 सालों में अतिक्रमण के बढ़ते दायरे के साथ तब से अब तक कई गुना बढ़ चुकी है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम किरदार भी बदले हैं, मगर चुनौती एक, जिसका विस्तार काफी बड़ा। 2022 के आखिरी महीनों के सर्द दिनों में प्रशासन अभी अंगड़ाई ले रहा है, उस टास्क को पूरा करने के लिए जो शायद इससे पहले उसे अब तक नहीं मिला।

हाईकोर्ट ने इस बार रेलवे अतिक्रमण खाली कराने को लेकर जो स्प्ष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं उससे साफ है कि इसमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी ओर प्रशासन के लिए चुनौती इस बार 2007 के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। उस वक्त संसाधनों की कमी के चलते अभियान में फोर्स को कई बार पीछे हटना पड़ा। शहर में आगजनी भी हुई और पुलिस को कई बार लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों के विरोध से पार पाने की ही है। इसके लिए खुफिया इनपुट के आधार पर तैयारी के साथ ही रेलवे और प्रशासन के बीच सामंजस्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी है। ऐन वक्त पर ध्वस्तीकरण में शामिल उपकरण दगा न दें, इसके लिए भी तैयारी पुख्ता करनी है। इतनी बड़ी फोर्स के ठहरने के साथ ही उन्हें तमाम जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है सो अलग।

26 दिसंबर तक प्रशासन को अतिक्रमण खाली करने को सूचनाएं प्रकाशित करने के साथ ही मुनादी भी करवानी है। इसके बाद अतिक्रमित क्षेत्र में मकानों की स्थिति और वहां रह रहे लोगों की बसासत देखते हुए तय हो जाएगा कि प्रशासन के सामने कितनी मुश्किलें आनी हैं। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब तक अतिक्रमणकारियों को सूचना देने और मुनादी जैसी कोई चीज अभी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वह पूरी तैयारी के साथ अभियान को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए भारी फोर्स की मांग हल्द्वानी। रेलवे की भूमि पर अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अर्धसैनिक बलों की तीन दर्जन कंपनी, होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, महिला अर्धसैनिक बल, डॉग स्क्वाएड, घुड़सवार बटालियन के साथ-साथ गढ़वाल मंडल से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। करीब पांच जिलों के एसएसपी समेत इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही तक की स्वीकृति गढ़वाल मंडल से मिल गई है।

बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाल ही में आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की चिंताएं व्यवस्थाओं को लेकर बढ़ गई हैं। सालों से इस भूमि पर बसी करीब 40 हजार की आबादी को हटाने के लिए जिला पुलिस के पास संसाधन और फोर्स नाकाफी है। इसी वजह से पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है।फोर्स संख्या पैरामिलट्री फोर्स (पुरुष) 6 कंपनी पैरामिलट्री फोर्स (महिला) 3 कंपनी आरपीएफ (पुरुष) 3 कंपनी आरपीएफ (महिला) 2 कंपनी पीएसी/आईआरबी 8 कंपनी सहायक/अपर पुलिस अधीक्षक आठ पुलिस उपाधीक्षक 26इंस्पेक्टर 97एसआई 145महिला एसआई 36हेड कांस्टेबल 93सिपाही 1214,महिला सिपाही 361यातायात पुलिस 101टियर गैस यूनिट आठ फायर यूनिट 13बीडी स्क्वाएड पांच डॉग स्क्वाएड पांच घुड़सवार छह सेक्शन गढ़वाल मंडल से भी मांगी गई फोर्स हल्द्वानी। निरीक्षक अभिसूचना इकाई एक, एसआई अभिसूचना पांच, सिपाही 10, होमगार्ड्स 500 और पीआरडी के 150 जवानों का फोर्स की मांग पुलिस मुख्यालय भेजी गई है। गढ़वाल मंडल से भी पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। इनमें 50 इंस्पेक्टर/ थानाध्यक्ष, 50 एसआई (पुरुष), 25 महिला एसआई, 100 हेड कांस्टेबल, 700 सिपाही, 200 महिला सिपाही, 70 यातायात पुलिसकर्मी व आठ टियर गैस यूनिट कर्मचारी मय उपकरण शामिल हैं।