उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की 29 वीँ बैठक बुधबार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओ. पी. सिंह नेगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी।

सर्व प्रथम विद्या परिषद की 28 वीं बैठक की कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक (ए सी ) के सेवा विस्तार हेतु सीका द्वारा बनाये गए मानकों पर अनुमोदन दिया गया। यू जी सी नियमानुसार अब दूरस्थ शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए ए बी सी आई डी के साथ डेब आई डी बनाना भी अनिवार्य होगा, जिसे बैठक में अनुमोदित किया गया।
अकादमिक कैलेंडर 2024-25 को अनुमोदन दिया गया।
जिन प्रोग्राम का शुल्क 10 हजार से अधिक है उसे वार्षिक में नहीं बल्कि सेमेस्टर में बाँट के जमा करा सकते हैँ, जिससे छात्रों पर एक साथ भार नहीं पड़ेगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैस (पदोन्नति) के लिए जारी अधिसूचना को अंगिकृत किया गया, जिसमें यू जी सी विनिमय 2010 के आधार पर भी शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है।
पत्रकारिता एवं मीडिया विभाग के सहायक प्राध्यापक भूपेन सिंह की समाजशास्त्र में प्राप्त पी एच डी की उपाधि को भी पत्रकारिता एवं जनसंचार में पी एच डी कराने के लिए मान लिया गया है।
बैठक में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डी एस रावत, प्रो. एल के सिंह, प्रो. निलेश मोदी, प्रो. नीता बोरा शर्मा, प्रो. डी पी त्रिपाठी बाह्य सदस्य के रूप में तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. पी डी. पंत, परीक्षा नियंत्रक प्रो. सोमेश कुमार, वित्त नियंत्रक एस पी सिंह, प्रो. रेनू प्रकाश, प्रो. जितेंद्र पाण्डेय, डॉ. एम एम जोशी, डॉ. डी एस फरस्वाण आदि मौजूद रहे।