पर्वत न्यूज़ 
रुद्रपुर। राज्य कर विभाग की टीम ने मैन पावर सप्लायर्स फर्मों पर मंगलवार को छापेमारी कर 8 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। तीन महीनों से अधिक चली जांच में कर चोरी करने वाली 6 मैन पावर सप्लायर फर्मों को चिह्नित किया गया। तीन वर्षों से ये फर्मे उत्तर प्रदेश की तीन फर्मों से फर्जी आईटीसी प्राप्त कर भुगतान करने वाले जीएसटी का समायोजन, फर्जी आईटीसी से कर चोरी कर रही थीं।
राज्य कर आयुक्त अहमद इकवाल के निर्देश पर अपर आयुक्त राकेश वर्मा के निर्देशन में विशेष अनुसंधान शाखा रुद्रपुर की टीम ने सिडकुल में मैन पावर सप्लायर फर्मों सहित औद्योगिक इकाइयों की लगातार जांच की जा रही है। तीन महीनों से अधिक चली जांच में कर चोरी करने वाली 6 मैन पावर सप्लायर फर्मों को चिह्नित किया गया। विशेष अनुसंधान शाखा के ज्वाइन्ट कमिश्नर श्याम तिरूवा ने बताया कि यह फर्म शुरू में सिडकुल में की जा रही मैन पावर सप्लाई पर 18 प्रतिशत से कैश में जीएसटी जमा कर रही थी। पिछले तीन वर्षों से ये फर्में उत्तर प्रदेश की तीन फर्मों से फर्जी आईटीसी प्राप्त कर भुगतान करने वाले जीएसटी का समायोजन, फर्जी आईटीसी से कर चोरी कर रही थीं। डिप्टी कमिश्नर एसआईवी मो़ इसहाक खान ने गोपनीय जांच की। इसमें उत्तर प्रदेश की तीन फर्मों द्वारा देश की अलग-अलग बन्द पड़ी कैन्सिल फर्मों से फर्जी आईटीसी जुटाकर इन फर्मों को उपलब्ध किया जाना पाया गया।
मंगलवार को अपर आयुक्त राकेश वर्मा के नेतृत्व में ज्वाइंट कमिश्नर श्याम तिरूवा और डिप्टी कमिश्नर मो. इसहाक खान ने कुमाऊं भर के 18 अफसरों की 6 टीमों के साथ 6 फर्मों के व्यापार स्थलों में छापेमारी की। 8 घंटे चली कार्रवाई में संबंधित दस्तावेज, कम्प्यूटर आदि जब्त किए। टीमों में डिप्टी कमिश्नर शशिकान्त आर्य, राहुल वर्मा, ज्ञान चन्द्र, असिस्टेन्ट कमिश्नर जीशान मलिक, गौरव पन्त, उर्मिला पीन्चा, मो़ यासिर, प्रदीप चन्द्रा, राहुल कान्त आर्या, सन्दीप अरोरा, राज्य कर अधिकारी मुकेश पाण्डेय, विश्वजीत बिष्ट, चन्द्रकला पंचपाल, कुशल रौतेला, मनोज कुमार आदि रहे।
डिप्टी कमिश्नर एसआईबी मो़ इसहाक खान ने बताया कि इन फर्मों की प्राथमिक जांच पर 8 करोड़ की टैक्स चोरी प्रकाश में आई है। इनसे मौके पर 18 लाख टैक्स जमा कराया गया तथा शेष टैक्स और ब्याज जमा करने के लिए फर्मों ने दो सप्ताह का समय मांगा है। फर्मों से जब्त अभिलेखों, कम्प्यूटर, मोबाइल आदि की जांच के बाद टैक्स वसूली के साथ-साथ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।
