सीबीआई ने उत्तराखंड में 800 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले के दो मुख्य साजिशकर्ताओं को किया गिरफ्तार
पर्वत न्यूज 
देहरादून/नई दिल्ली। सीबीआई ने उत्तराखंड में 800 करोड़ रुपये के एलयूसी चिट फंड घोटाले के दो कथित मास्टरमाइंडों को मुंबई से गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) के एक लाख से अधिक निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का लालच देकर 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। इस घोटाले में उत्तराखंड पुलिस द्वारा 18 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कथित मास्टरमाइंड किशन जैन और पंकज जैन फरार हो गए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में ये मामले सीबीआई को सौंप दिए थे।
सीबीआई ने दोनों आरोपियों का पता मुंबई में लगाया, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है, “जांच दल द्वारा किए गए निरंतर और गहन प्रयासों के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है। इन प्रयासों में भारी मात्रा में वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण, बैंक लेनदेन की जांच, मौखिक साक्ष्य एकत्र करना और देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक क्षेत्र जांच शामिल है।”
एजेंसी ने कहा कि यह मामला एलयूसीसी द्वारा सार्वजनिक जमा की अवैध वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाओं के संचालन और धन के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है, जिससे उत्तराखंड के कई जिलों में बड़ी संख्या में जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं।
प्रवक्ता ने कहा, “अब तक की जांच से उत्तराखंड राज्य में जनता के साथ अभूतपूर्व पैमाने पर दुर्व्यवहार का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों (एक लाख से अधिक) को एलयूसीसी की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया गया था।”
इन जमाकर्ताओं द्वारा किया गया कुल निवेश लगभग 800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि किशन जैन और पंकज जैन मुख्य आरोपियों में शामिल हैं।
अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, उन्होंने एलयूसीसी द्वारा संचालित विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से एकत्रित धन के संग्रह, प्रबंधन, हेराफेरी और गबन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने कहा कि साक्ष्य लाखों निवेशकों से जुटाए गए धन के हेराफेरी, प्रबंधन और उपयोग से संबंधित एक बड़ी साजिश में उनकी संलिप्तता को इंगित करते हैं।
पारगमन रिमांड प्राप्त करने के बाद, दोनों आरोपियों को देहरादून स्थित बीयूडीएस अधिनियम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सीबीआई ने इससे पहले 12 और 13 मई को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उत्तराखंड में एलयूसीसी के तीन वरिष्ठ सहकारी प्रमोटर शामिल थे, जो उत्तराखंड में जनता से सक्रिय रूप से जमा राशि एकत्र कर रहे थे और चेस्ट शाखाओं का प्रबंधन कर रहे थे।
संबंधित रिकॉर्ड उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव के साथ साझा किए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन संपत्तियों को जब्त कर लें और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को वितरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
