चार साल बाद भी सवाल कायम, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को कब मिलेगा न्याय, सरकार जवाब दे: सुमित हृदयेश
पर्वत न्यूज 
हल्द्वानी। महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या, उत्पीड़न एवं अत्याचार तथा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आज होटल सौरभ, हल्द्वानी में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने संबोधित किया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, अंकिता भंडारी प्रकरण, स्थानीय जनहित के मुद्दों तथा यूपीआई भुगतान से जुड़े विषयों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की गई।
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर उत्तराखंड की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड जैसे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता हमारी बेटी और बहन थी। चार साल बीत जाने के बाद भी उसके परिवार और प्रदेश की जनता के कई सवाल अनुत्तरित हैं। रिसॉर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश पर चलाया गया, साक्ष्यों को लेकर उठी आशंकाओं पर अब तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं मिला और सदन में जिस कथित वीआईपी का उल्लेख हुआ, वह आखिर कौन था—इन सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए।
सुमित हृदयेश ने कहा कि अंकिता किसी प्रभावशाली परिवार से नहीं थी, वह हमारे-आपके घर की बेटी थी। न्याय तभी पूरा माना जाएगा, जब इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के तथ्यात्मक जवाब सामने आएं और यदि कहीं जांच में लापरवाही या साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी मामले को उग्र बनाने की नहीं, बल्कि पारदर्शी, निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि चार साल बाद भी अंकिता के परिवार और प्रदेश की जनता के मन में उठ रहे महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट जवाब क्यों नहीं मिले हैं।
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल जनपद से जुड़े अनेक जनहित के विषय लगातार सरकार के सामने उठाए जा रहे हैं। सड़क, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पेयजल और नगर की आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को ठोस कार्ययोजना के साथ जनता को जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाती रहेगी।
यूपीआई भुगतान से जुड़े विषय पर विधायक ने कहा कि आज डिजिटल भुगतान आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यूपीआई व्यवस्था से जुड़े किसी भी शुल्क अथवा नियम में बदलाव का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार और संबंधित संस्थाओं को यूपीआई से जुड़े किसी भी संभावित बदलाव अथवा शुल्क को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आम जनता और छोटे व्यापारियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे और डिजिटल भुगतान व्यवस्था का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उन पर न पड़े।
महानगर अध्यक्ष एड. गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार बुलंद करती रहेगी।
जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बेहद गंभीर विषय हैं। सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर केवल दावे करने के बजाय धरातल पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण सहित जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
प्रेस वार्ता में हरीश मेहता, हेमंत बगड़वाल, किरण माहरा, जाकिर हुसैन, भागीरथी बिष्ट, मधु सांगुड़ी, हिमांशु जोशी, कानू बिष्ट, नरेश अग्रवाल, गुरप्रीत सिंह, सुहैल सिद्दीकी, गिरीश पांडे, जगमोहन चिलवाल, दीप चंद्र पाठक, दिवेश तिवारी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
