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देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जैनी प्रकरण ने हलचल मचा दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्ष 2002-03 से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार के ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में हरक सिंह रावत और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 17 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

 

मामले में शिकायतकर्ता 39 वर्षीय इंदिरा देवरी उर्फ जैनी ने करीब 23 साल पुराने घटनाक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2002-03 में जब वह महज 16 वर्ष की नाबालिग थीं, तब एक राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें तत्कालीन मंत्री के आवास पर ले गया था। आरोप है कि उस समय मंत्री पद पर रहे हरक सिंह रावत ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सरकारी आवास और होटल मधुबन सहित विभिन्न होटलों में उनके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस घटनाक्रम के दौरान गर्भवती होने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जैनी के मुताबिक, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। अब उनका बेटा करीब 23 वर्ष का हो चुका है। शिकायत में उस समय की परिस्थितियों और उनके साथ हुई कथित घटनाओं की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

जैनी ने पूर्व में हुई सीबीआई जांच की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जांच के दौरान उन्हें हिंदी भाषा की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसके बावजूद असमिया भाषा के दुभाषिए की व्यवस्था किए बिना उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय उनके बच्चे का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया और पुलिस पहरे में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया था।

 

शिकायतकर्ता का कहना है कि पुराने मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हुई, जिसके चलते अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इसी आधार पर उन्होंने नए सिरे से जांच कराए जाने की मांग उठाई है।

 

जैनी ने अपनी शिकायत में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका बयान दर्ज कराना, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना, वर्ष 2003 से संबंधित सरकारी अस्पताल, नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के अभिलेखों को जब्त कर सुरक्षित रखना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी की है।

 

शिकायतकर्ता चाहती हैं कि उस समय के सभी संबंधित दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाए, ताकि घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आए

 

करीब 23 साल पुराने इस मामले में असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरक सिंह रावत प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं और वर्तमान में कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत और लगाए गए गंभीर आरोपों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

 

फिलहाल पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की गई है। मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एफआईआर में लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं और इन्हें अदालत में साबित होना बाकी है।

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